भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
काठमाण्डु, ७ असार– राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्र निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गर्न र निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा नबाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै राजनीतिक दलका दोस्रो पुस्ताका नेताले निर्वाचनका लागि छिटो सहमति जुटाउन आफ्ना शीर्ष नेतालाई आग्रह समेत गरे।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा साना दलका नेताले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनीहरुले एकै स्वरमा भने, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनदेखि डराउने भन्ने हुन्न तर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने काम त सरकारको हो ।’
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मीनेन्द्र रिजालले सरकारले निर्वाचनको विषयलाई पपुलर हुने नारा मात्र बनाएको र यथार्थमा निर्वाचन गराउन नचाहेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘कुर्सीमा बसेर निर्वाचन गर्छु भनेर मात्र कहाँ निर्वाचन हुन्छ ? निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण खोइ निर्माण गरेको ?’
नेकपा ९एमाले० का किरण गुरुङले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक बाध्यता रहेको र संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जानाको अर्को विकल्प नरहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले भन्दा राजनीतिक दलहरुले नै बनाउने हो, यसका म शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्छु ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालले संविधानप्रति असन्तुष्टि राखी आन्दोलन गरिरहेका पक्षलाई निर्वाचनमा सहमतिमा ल्याउन छिटो वार्ता र संवाद सुरु गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्नुहुन्न, सबैले यसलाई अपनत्व हुने बनाउनुपर्छ ।’
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शिवजी यादवले तराई–मधेसको आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने र यस्तो निर्वाचनमा आफ्नो पाटीले भाग नलिने जानकारी दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका श्रीदेवनारायण मुखियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ, यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ढिलो गर्न हुँदैन भने ।
निर्वाचनका लागि काठमाण्डुलाई तताएर हुँदैन
छलफलमा सहभागी विज्ञले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए। उनीहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने माध्यम निर्वाचन नै भएको हुँदा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वसचिव एवम् स्थानीय निकायविज्ञ खेमराज नेपालले निर्वाचनका लागि काठमाण्डुलाई मात्र तताएर हुँदैन, यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ भने। समाजशास्त्री प्रा डा पीताम्बर शर्माले निर्वाचनले मात्र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न पाउने हुँदा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका जनसङ्ख्यालाई अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
अर्थशास्त्री डा शङ्कर शर्माले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि अभाव हुँदा यसको असर आर्थिक समृद्धिमा समेत परेको धारणा राखे । स्थानीय निकायका विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा र सचिनानन्द जोशीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारका रुपमा रुपान्तरण निर्वाचनले मात्र गर्न सक्छ भने ।
स्थानीय निकायको सङ्ख्या एक हजार नाघ्नुहुँदैनः सचिव थपलिया
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाका सङ्ख्या गरी एक हजारभन्दा बढी बनाउन नहुने सुझाव दिए । स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच पु¥याउन र सेवालाई चुस्त बनाउन सानो आकारको सङ्ख्याले सहयोग पु¥याउने उनले बताए ।
छलफलमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्वाधन आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्न द्रुत रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
0 comments:
Post a Comment